Em entrevista ao Semanário durante a semana para a série “Fundos em Foco”, o atual secretário de Turismo, Gilberto Cristino Durante, afirmou que os órgãos ligados à pasta estudam a criação de formas de arrecadação para compor o Fundo Municipal de Turismo, atualmente sem recursos. Entre as alternativas apresentadas está a criação de novas taxas, ou seja, ampliar o rol tributário pago por munícipes e principalmente turistas que vêm a Bento Gonçalves. Ainda não há consenso entre as partes se essas taxas seriam aplicadas sobre produtos ou serviços da Capital do Vinho.
A questão de mais um imposto não é por si só o problema, mesmo para uma nação que já recolhe quase 40% do que os brasileiros produzem por meio de tributos. A maior mazela se trata da fórmula antiquada de angariar fundos, usada insistente e sistematicamente por governos em todos os níveis. Uma pessoa comum, como qualquer vivente brasileiro, não possui esta vantagem. Quando falta dinheiro em seu orçamento, somente trabalhando e ganhando mais, ou economizando nas finanças, que conseguirá equilibrar suas contas. Não existe outra fórmula; não existe a possibilidade de um trabalhador chegar para seu chefe e dizer que necessita de aumento de forma compulsória, o que faz o governo sistematicamente. E esta didática governista simplista acaba contaminando almas por todos os lados. Políticos se esbaldam em empreitadas “dinheiristas” por conta destas saídas “confiscalistas”; pessoas passam a não acreditar na política (à parte todo cenário nacional) como a única forma de construir uma sociedade melhor, o que ela é pela incoerência entre as atitudes de governantes com suas realidades; adolescentes se decepcionam ao escolherem seus futuros profissionais diante destas incongruências sistêmicas dos governos, e o imperialismo de Estado fica cada vez mais evidente o que é o contrário que um governo democrático e igualitário sugere.
Se antes de aumentar impostos os governantes mostrassem que buscam fazer o tema de casa, diminuindo os custos fixos de suas despesas correntes, melhorando sua capacidade de investimento, que é sentida na ponta com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seria menos errada uma sinalização de aumento da carga tributária. Mas não é o que vemos. Aumento de funcionalismo e secretarias especiais surgem sistematicamente, quando muitas pastas acabam demonstrando que servem somente para abrigar CCs e políticos influentes em empregos públicos; denúncias de dificuldades fazem parte do dia-a-dia dos noticiários, estampando o desperdiço ou má administração do dinheiro publico recolhido através da alta carga de impostos atual.
Portanto, não há mais espaço para qualquer governo Federal e Estadual e muito menos Municipal aumentar impostos na atual conjuntura nacional de estagnação e desemprego generalizado. É somente com a substituição de fontes de recursos, que por sua vez não aumentem a carga tributária, que a sociedade irá admitir esta fórmula simples de gestão. A criação de nova fonte de recolhimento deveria vir da desoneração de outras, de preferência que signifiquem bastante nos orçamentos das classes mais pobres, como IPTU ou IPVA, ou, quem sabe, da cobrança de taxas, mas das empresas e não dos turistas, zelando para que os valores não sejam repassados à ponta.
Qualquer governo moderno deveria trabalhar com um horizonte contrário ao aumento de impostos. O dever da administração é ir aos poucos deixando na mão de seu povo o dinheiro de sua produção, conseguida da saudável busca do nosso pão de cada dia, e não o contrário. Claro, a situação do Fundo em questão é um pouco diferente, visto que os recursos angariados e repassados permaneceriam como uma espécie de “reserva de emergência”, podendo ser aplicadas em contrapartidas de projetos, porém será que está é realmente a melhor saída para o atual mercado? Torcemos pela melhor opção do Executivo, para que este não seja o “breque” na aceleração de um dos setores do Governo Municipal que mais dá resultados.
Nota de rodapé: Em dezembro de 2016 a Prefeitura tentou criar a “Taxa de Turismo Sustentável”, que cobrava meros R$ 2 de diária de hospedados na região. Vale lembrar que o projeto foi tirado de pauta antes sequer de entrar em votação no Legislativo. Fica o alerta.